भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई 51 कल्याणकारी योजनाएं कमलनाथ सरकार द्वारा रोक दी थी- निर्मला सीतारमण
इंदौर में मेट्रो परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरी होने की उम्मीद- सीतारमण
इंदौर। 10 नवंबर 2023
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभागीय मीडिया सेंटर पर आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की इंदौर इकाई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा इंदौर मेट्रो के निर्माण ने भारत के मेट्रो रेल विकास में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 6.3 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट, 2 मानसून सीजन सहित केवल 484 दिनों में पूरा हुआ और ट्रैक बिछाने का काम 4 महीनों में किया गया। इंदौर के निवासी जून 2024 तक पहले दो ट्रैक पर मेट्रो सुविधाओं की उम्मीद कर सकते हैं, पूरी परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। एक बार पूरा होने पर, यह 28 स्टेशनों के साथ 31 किमी से अधिक की दूरी तय करेगा, जिसमें भूमिगत और भूतल के ऊपर दोनों स्टेशन शामिल है। 2028 तक मेट्रो को सांवेर होते हुए पीथमपुर और उज्जैन तक विस्तारित करने की योजना है। सीतारमन ने आगे कहा कि 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एशिया के सबसे बड़े जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र शहर की विशाल भूमि से कूड़े के ढेर हटाने और इसे हरित क्षेत्र में बदलने में सहायक होगा।
14 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य भर में विकासात्मक परियोजनाओं के साथ-साथ इंदौर में दो आईटी पार्कों (IT Park) की आधारशिला रखी । 5 अक्टूबर 2023 को, प्रधान मंत्री ने इंदौर में ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All ) पहल का हिस्सा है । ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत शहर में 1024 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया।
इंदौर रेलवे का प्रमुख केंद्र बनेगा
सीतारमण ने साथ ही कहा कि रेलवे का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए शहर की छह दिशाओं में नई रेल लाइनें बिछाने, रेलवे लाइन के दोहरीकरण और गेज परिवर्तन की हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं में रतलाम इंदौर- महु – खंडवा-अकोला रेल लाइन, इंदौर- मनमाड रेल लाइन, इंदौर- दाहोद रेल लाइन और इंदौर-जबलपुर रेल लाइन शामिल हैं। G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की दो बैठक 21 जुलाई 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर 2023 में इंदौर जिले में स्थित 4 निजी औद्योगिक पार्क /क्लस्टर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इन चार औद्योगिक पार्कों में कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपये के निवेश से 234 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, और वे 7,200 युवाओं को रोजगार देंगी । बेटमा खुर्द में प्रस्तावित फर्नीचर क्लस्टर के लिए 55 एकड़ जमीन आवंटित की है, जहां 40 उद्योगों को कारखाने स्थापित करने के लिए आवंटित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPIDC) 11 लाख वर्ग मीटर मे एक नया क्रिस्टल आईटी पार्क स्थापित कर रहा है । जिसके परिसर में तकनीकी कंपनियों को पट्टे (Lease) और किराये के आधार पर पेश किया जाएगा और इसके अलावा धार जिले में 1,563 एकड़ भूमि पर एक मेगा टेक्सटाइल पार्क (Mega Textile Park) स्थापित किया जा रहा है। यह इंदौर से 110 किलोमीटर और पीथमपुर औद्योगिक क्लस्टर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । यह रतलाम से 50 किलोमीटर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे इंदौर के गारमेंट और कपड़ा उद्योग को फायदा होगा। पीएम मित्र (PM MITRA) पार्क 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और 1.5 लाख लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा, जिससे पूरे मालवा क्षेत्र, विशेष रूप से धार, झाबुआ और रतलाम जिलों को सीधे लाभ होगा। इस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं और महिलाओं के लिए यह रोजगार का सुनहरा अवसर होगा। परिधान निर्माण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक आकर्षक बाजार के रूप में उभरा है।
कपड़ा निर्माण इकाईयों की संख्या 20 साल में 11 से 53 पहुंची
राज्य में कपड़ा निर्माण इकाइयों की संख्या जो 2003 में 11 थी, अब बढ़कर 53 हो गयी है। कांग्रेस सरकार घोटालों का पर्याय रही है, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में। जब वे केंद्र में सत्ता में थे तो कांग्रेस का एक-एक घोटाला लाखों करोड़ का होता था। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिस स्वच्छ भारत की वकालत की, वह सिर्फ हमारी सड़कों और शहरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे प्रशासन और शासन के लिए भी था। जनधन – आधार मोबाइल (JAM Trinity ) त्रिमूर्ति के परिणामस्वरूप न केवल अभूतपूर्व वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और लाभों की प्रत्यक्ष और समय पर डिलीवरी हुई, बल्कि इसने हमें लगभग 11 करोड़ फर्जी नामों (ghost beneficiaries) को भी हटाया, जिससे कुल Rs. 2.7 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत हुई। कांग्रेस काल में जो संसाधन घोटालों और बिचौलियों के लिए जाता था, आज उसका उपयोग गरीब कल्याण के लिए किया जा रहा है और जो पैसा हमने गरीबों के हक के लिए बचाया था, वह अब गरीबों के राशन पर खर्च किया जा रहा है। इस अनुभव विस्तार दशकों और राज्यों में बार बार दोहराया जाता है। श्रीमती सीतारमन आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार जिस जिस राज्य में आई है उस राज्य को कांग्रेस में चर्चा कर दिया है राज्ञायात उत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश इसके उदाहता है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वह लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है, कांग्रेस में अब ना देगा हित देखने का सामर्थ्य बचा है ना हे देश हित समझने का ‘मध्य प्रदेश ने हाल ही में कमल नाथ “करप्शन नाथ “के नेतृत्व में संक्षिप्त अवधि में इसका अनुभव किया, राज्य एक बार फिर गलत कारणों से खबरों में था। जब कमलनाथ सरकार के खराब प्रबंधन के तहत अनिर्धारित बिजली कटौती, जो भाजपा सरकार के तहत राज्य से काफी हद तक गायब हो गई थी, फिर से आम हो गई थी। बिजली कटौती का असर विद्यार्थियों पर पड़ा और ये शाम के बाद पढ़ाई नहीं कर सके। बिजली कटौती से अस्पतालों पर असर पड़ा जहां उपकरण काम नहीं कर सके। गर्मी के दौरान बिजली कटौती के कारण पंखे भी नहीं चल रहे थे, जिससे लोग गर्मी से बेहाल थे। बिजली कटौती के कारण लोगों को जेनरेटर और इनवर्टर पर खर्च करना पड़ा। जिसका असर उन उद्योगों पर पड़ा, जिन्हें अपनी फैक्टरियाँ चलाने के लिए डीजल जनरेटर चलाने पड़े। यह कुप्रबंधन किसानों को यूरिया (Urea) के वितरण तक बढ़ा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यूरिया संकट पैदा हो गया, जिसने किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया । कमलनाथ सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार की दोहरी मार आम जनता पर पढ़ने लगी थी। मध्य प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया गरीबों के लिए भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई 51 कल्याणकारी योजनाएं रोक दी गई। कमल नाथ ने पीएम किसान के लिए राज्य से किसान लाभार्थियों के नाम भेजने से इनकार कर दिया। श्री कमल नाथ पर खुद मोबाइल से जुड़े 65,000 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप था । उनके बायोडाटा में घोटालों का एक प्रभावशाली संग्रह शामिल हैं, जिनसे वे वर्षों से जुड़े रहे हैं- 350 करोड़ का मोजर बेयर (Moser Baer) घोटाला 2,400 करोड़ का ‘अगस्टा वेस्टलैंड’ घोटाला, 600 करोड़ का ‘इफको’ घोटाला 25,000 का फर्जी किसान ऋण माफी करोड़, और किसानों के बोनस से संबंधित 1,178 करोड़ का घोटाला ।
ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट राकेश सिंह, सांसद शंकर लालवानी,चुनाव प्रबंधन समिति के नगर संयोजक बाबू सिंह रघुवंशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक जैन टीनू, प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू , नरेंद्र सलूजा, आलोक दुबे, प्रेम व्यास, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी और वरुण पाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे।