इंदौर, 05 मार्च 2025 : कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने एक प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। हाल ही में निगम आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही जांच के निर्देश देने के न्यूजओ2 के सवाल पर द्विवेदी ने कहा, ” निगम आयुक्त एक पद पर हैं और यदि कोई शिकायतकर्ता अवैध कब्जे की जांच करवाना चाहता है, तो सबसे पहले यह देखना होगा कि शिकायत किनके संरक्षण में दर्ज नहीं हो रही। अगर शिकायत नहीं सुनी जा रही, तो अपराधी सबसे पहले वही अधिकारी होंगे, जो इसे रोक रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि निगम में दरोगा और राजस्व विभाग में पटवारी होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी सरकार की सीमाओं की सुरक्षा करना है। यदि अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराने पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो सबसे पहले इन अधीनस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। “ऐसे अधिकारी 120 बी के तहत अपराधी माने जाएंगे,” द्विवेदी ने कहा।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अवैध निर्माण, कब्जे की शिकायतें लगातार आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं बढ़ते मामलों के चलते निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने 4 मार्च को आयोजित जनसुनवाई में कहा कि कई बार लोग अपने पड़ोसी की, एक दूसरे की शिकायत करते हैं। लिहाजा शिकायतकर्ताओं के निर्माण/कब्जे की जांच पहले होना चाहिए, उसके बाद रिमुवल कार्यवाही होनी चाहिए।