भोपाल, 11 मार्च 2025: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान विधायकों द्वारा विभिन्न विषयों पर सरकार से जवाब मांगे जाने की उम्मीद है।
वित्तीय एवं कर संबंधी अधिसूचनाएं पेश की जा सकती हैं
वित्तीय मामलों में, उप मुख्यमंत्री और वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा भारतीय स्टांप अधिनियम, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाएं पटल पर रखे जाने की संभावना है। इन अधिसूचनाओं का उद्देश्य कर प्रणाली में संशोधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना होगा।
शिक्षा क्षेत्र की वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की जा सकती हैं
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय और भोज मुक्त विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश किए जाने की संभावना है। इन प्रतिवेदनों में शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों और वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण होगा।
नगरीय विकास एवं ऊर्जा क्षेत्र की रिपोर्टें रखी जा सकती हैं
- नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मध्यप्रदेश अर्चन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पटल पर रखी जा सकती है।
- इन रिपोर्टों के जरिए राज्य की विद्युत आपूर्ति, शहरी विकास योजनाओं और औद्योगिक नीतियों पर सरकार की रणनीति स्पष्ट होगी।
पशुपालन, वन और संस्कृति विभाग की रिपोर्टें पेश होने की संभावना
- पशुपालन मंत्री लखन पटेल द्वारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर की वार्षिक रिपोर्ट रखी जा सकती है।
- वन मंत्री दिलीप बहिरवार वन विभाग से संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक रिपोर्टें पेश कर सकते हैं।
- संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी द्वारा एनएचडीसी लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश किए जाने की संभावना है।
विधानसभा में तीखी बहस संभव
इस सत्र में आर्थिक सुधार, कर नीति, शिक्षा प्रणाली और शहरी विकास जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिससे सदन में तीखी बहस हो सकती है।
विधानसभा के बजट सत्र में आज कई अहम रिपोर्टें और अधिसूचनाएं पेश की जा सकती हैं, जो राज्य के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को पारदर्शी बनाने में मदद करेंगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इन नीतियों पर क्या रुख अपनाता है और सरकार किस तरह से अपनी नीतियों को सदन में प्रस्तुत करती है।