इंदौर। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन मध्यप्रदेश ने अपनी लंबित मांगों के समाधान हेतु दो चरणों में आंदोलन की घोषणा की है। एसोसिएशन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी भगवतीप्रसाद पंडित ने बताया कि यह अभियान 17 मार्च से प्रारंभ होगा।
पहला चरण: 17-18 मार्च
प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दुबे के नेतृत्व में, 17 और 18 मार्च को प्रदेशभर में ब्लॉक, तहसील, जिला एवं संभागीय मुख्यालयों पर पेंशनर्स प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इन ज्ञापनों में सामूहिक मांगों के साथ स्थानीय समस्याओं का भी उल्लेख होगा।
मुख्य मांगें
- महंगाई राहत: धारा 49(6) के तहत महंगाई राहत प्रदान करते समय छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति की प्रक्रिया समाप्त की जाए।
- काल्पनिक वेतन वृद्धि: 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त पेंशनर्स को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।
- डीआर एरियर: 67 माह का डीआर एरियर बकाया भुगतान किया जाए।
- अर्जित अवकाश भुगतान: 300 दिन की अर्जित अवकाश राशि सभी पेंशनर्स को मिले।
- आयुष्मान योजना का लाभ: 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिले।
- निशुल्क दवाइयां: निशुल्क दवाइयों की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
दूसरा चरण: 25-26 मार्च
दूसरे चरण में, 25 और 26 मार्च को राजधानी भोपाल में एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्य सचिव एवं विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों से मुलाकात करेगा। इस दौरान, पेंशनर्स अपनी समस्याओं और मांगों को सीधे प्रशासन के समक्ष रखेंगे। साथ ही, भोपाल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
एसोसिएशन के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार, अशोक भार्गव, रामनरेश तिवारी और वीरेंद्र शर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि यदि सरकार इन मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है, तो आगे और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।