इंदौर, 28 अप्रैल 2025
डिजिटल इंडिया अभियान को गति देते हुए इंदौर जिले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज घोषणा की कि आगामी सोमवार से जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके तहत अब सभी फाइलों का संचालन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा।
कलेक्टर सिंह ने बताया कि ई-ऑफिस व्यवस्था से कार्यालयीन कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी। फाइलों की स्थिति अब रियल टाइम में देखी जा सकेगी, जिससे अनावश्यक देरी और कागजी कार्यवाही में लगने वाला समय बचेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रशासन को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
यह जानकारी आज समय-सीमा पत्रों के निराकरण (टीएल) की समीक्षा बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने की। बैठक में स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांक सिंह, अपर कलेक्टर गौरव बेनल, एमपीआईडीसी के सीईओ हिमांशु प्रजापति सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बताया गया कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के लिए बीते कुछ महीनों से तैयारियां की जा रही थीं। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और तकनीकी ढांचे को भी मजबूत किया गया है। सभी कार्यालयों को ई-बोर्ड कर दिया गया है तथा आवश्यक उपकरण, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।
ई-ऑफिस के पहले चरण में फाइल मूवमेंट, नोटशीट तैयार करना, स्वीकृति देना, पत्राचार प्रबंधन और दस्तावेजों का डिजिटल भंडारण जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। भविष्य में अन्य सेवाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा।
कलेक्टर सिंह ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को भू-आवंटन की प्रक्रिया सरल और सहज बनाई जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निवेशकों को किसी भी स्तर पर कठिनाई होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों जैसे नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
इंदौर प्रशासन की यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे कार्यसंस्कृति में भी सुधार की उम्मीद है और नागरिकों को शीघ्रता से सेवाओं का लाभ मिलेगा।