मध्य प्रदेश में ईपीएफ और श्रम क़ानूनों के शिथिलीकरण को लेकर क्या बोले श्रम मंत्री ?
इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जहां तक संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों, कर्मचारियों की बात है ऐसी कोई बड़ी अनियमितता सामने नहीं आई है। उन्होने राज्य सरकार का बचाव करते हुए कहा कि श्रम क़ानूनों के शिथिल होने जैसी बातें व्यापक तौर पर सामने नहीं आई हैं। उन्होने आश्वस्त किया कि यदि कहीं कोई अनियमितता से संबन्धित शिकायत मिलती है तो वे विधिवत कार्यवाही करेंगे।
आपको बता दें कि मप्र सरकार ने ओध्योगीकरण के विस्तार और नए रोजगार के सृजन के मद्देनजर मप्र में तमाम श्रम क़ानूनों को शिथिल करते हुए उदार रवैया अख़्तियार किया है। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय महकमों, रेगुलेशन अथॉरिटी के नियमों को भी बेहद कमतर कर दिया है। उधयोगपतियों को जमीन और अन्य आवाश्यक सुविधाएं मुहैया कराकर बीते 20 वर्षों में राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही है। इसी के चलते राज्य के तमाम जिलों के श्रम कार्यालयों में श्रमिकों की शिकायतों में वृद्धि भी देखी गई है। सोमवार को यहाँ जब श्रम मंत्री से यह सवाल पूछा कि राज्य सरकार के सकारात्मक उदार रवैये का कई कारपोरेट घराने और नियोक्ता बेंजा लाभ उठा रहे हैं, वे श्रमिकों का ईपीएफ तो काटते हैं लेकिन विधिवत नियमित रूप से जमा कराने से परहेज करते हैं। इसके साथ ही मप्र में श्रमिकों के शोषण के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होने साफ कहा कि यदि उनके पास कोई शिकायत पहुँचती है तो वो कार्यवाही करेंगे। उल्लेखनीय है पटेल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र (मोदी की गारंटी) की जानकारी साझा करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होने केंद्र और राज्य सरकार की अनेक उपलब्धियों की जानकारी साझा की और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा देकर मतदाताओं से मतदान की अपील की।