मध्य प्रदेश सरकार के बजट में आपके लिए क्या है खास

मध्य प्रदेश सरकार के बजट में आपके लिए क्या है खास

मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का पहला बजट पेश, 16 फीसदी बढ़ा बजट का आकार,3,65,067 करोड़ का बजट पेश

भोपाल/इंदौर, 03 जुलाई 2024

मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट बुधवार को सदन में पेश किया। प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सदन में ये बजट प्रस्तुत किया। बजट के बीच विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर खूब हंगामा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट 3,65,067 रु करोड़ का है। 2023-24 के बजट की तुलना में 2024-25 के बजट के आकार में 16 फीसदी का इजाफा हुआ है।

बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान

मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना 2023 के लिए 18984 करोड़ का प्रावधान

सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु ₹15509 करोड़ का प्रावधान

माध्यमिक शालायें हेतु ₹9258 करोड़ का प्रावधान

अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹6290 करोड़ का प्रावधान

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹5965 करोड़ का प्रावधान

समय शिक्षा अभियान हेतु ₹5100 करोड़ का प्रावधान अंशदायी पेंशन योजना हेतु ₹5000 करोड़ का प्रावधान

म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹4775 करोड का प्रावधान

शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु 4567 करोड़ का प्रावधान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम एन आर एच एम) हेतु ₹4500 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹4000 करोड़ का प्रावधान

प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (चूंगी क्षतिपूर्ति) हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान

अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹3500 करोड का प्रावधान

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान

आंगनवाड़ी सेवाएँ (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹3469 करोड़ का प्रावधान

बांध तथा संलग्र कार्य हेतु ₹2860 करोड़ का प्रावधान

चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹2452 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹2400 करोड़ का प्रावधान

कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹2390 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹2001 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹1788 करोड़ का प्रावधान

जिला / सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹1680 करोड़ का प्रावधान

ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान

जिला माइनिंग फण्ड हेतु ₹1300 करोड़ का प्रावधान

आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु ₹1193 करोड़ का प्रावधान

लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹1231 करोड़ का प्रावधान

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹1167 करोड़ का प्रावधान

मेट्रो रेल हेतु ₹1160 करोड़ का प्रावधान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹1144 करोड़ का प्रावधान

केन्द्रीय सड़क निधि हेतु ₹1150 करोड़ का प्रावधान

हाउसिंग फॉर ऑल हेतु ₹1020 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान

समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान

सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान

बजट की खास बातें

• हर जिले के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट होगा
• गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना शुरू होगी
• इस बार केंद्र सरकार से 3800 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त मिली
• इसके साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान
• विधायकों को ई-ऑफिस बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे
• अटल कृषि योजना के तहत 11,065 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान
• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान
• सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13 हजार 596 करोड़ का प्रावधान
• पेंशन योजनाओं के लिए 4421 करोड़ रुपए प्रस्तावित
• 2028 में सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि
• छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए 563 करोड़ रुपए की राशि
• नगर निकाय के लिए 5 हजार करोड़ रुपए की राशि
• पीएम सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए
• मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में खुलेगा श्री अन्न अनुसंधान केंद्र
• सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग फोर और आठ लेन के होंगे
• शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपए 52 हजार 682 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रुपए 40 हजार 804 करोड़ का प्रावधान