भोपाल, इंदौर / 03 मार्च 2025
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रकाशित 13 मामलों का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। ये मामले नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के हनन से जुड़े हैं और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं।
क्या युवाओं को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया जा रहा है?
नीमच जिले में किसानों और युवाओं को डोडा चूरा तस्करी के झूठे मामलों में फंसाने के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि नारकोटिक्स और पुलिस विभाग मुखबिरों के माध्यम से कार्रवाई कर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। इस पर आयोग ने मुख्य सचिव, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है।
क्या भोपाल में पीड़िता को न्याय मिल पाया?
भोपाल में एक 14 वर्षीय बालिका के साथ जबरदस्ती करने के मामले में स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे परिजनों को मऊगंज में मामला दर्ज कराना पड़ा। आयोग ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है कि शिकायत भोपाल में क्यों दर्ज नहीं की गई और पीड़िता को सुरक्षा और विधिक सहायता क्यों नहीं मिली?
क्या गैस लीक की घटनाओं को रोका जा सकता था?
भोपाल के बागसेवनिया इलाके में रसोई गैस लीक होने से 11 लोग झुलस गए और एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। आयोग ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि यदि गैस कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर की लापरवाही पाई जाती है, तो क्या कानूनी कार्रवाई होगी?
क्या सरकारी योजनाएं असामाजिक तत्वों के हवाले हैं?
कोलार क्षेत्र के हॉकर्स कॉर्नर में अवैध गतिविधियों और शराबखोरी की शिकायतें मिली हैं। आयोग ने नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर से जवाब मांगा है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
क्या बुनियादी सुविधाएं नागरिकों तक पहुंच रही हैं?
भोपाल के बावड़िया कलां क्षेत्र में 500 से अधिक परिवारों की सीवेज लाइन एक साल से नहीं जुड़ी, जिससे सड़कों पर गंदगी और बदबू फैल रही है। इसी तरह, गुना जिले के एक अस्पताल में बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। आयोग ने नगर निगम और बिजली विभाग से तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।
क्या अतिथि शिक्षकों को उनका हक मिल रहा है?
मंडला जिले में ढाई हजार अतिथि शिक्षकों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला। आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से जवाब मांगा है कि शिक्षकों को समय पर भुगतान क्यों नहीं किया गया?
क्या मृतकों के परिवारों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार मिल रहा है?
मंडला जिले में एक युवक को अपनी बहन के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पूरी रात भटकना पड़ा। इस देरी के कारण परिवार को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है।
क्या सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है?
रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल में डिलीवरी के बाद पांच महिलाओं की याददाश्त चली गई। प्रारंभिक जांच में दवा में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। आयोग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से इस मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है।
क्या स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित है?
सतना जिले में कक्षा 8वीं की चार छात्राएं परीक्षा के बाद लापता हो गईं। आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है कि छात्राओं को सुरक्षित ढूंढने और उनके परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई?
क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?
सीधी जिले में 11वीं कक्षा की छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन स्थानीय दबाव के कारण समझौता करना पड़ा। आयोग ने पुलिस अधीक्षक से पूछा है कि पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा देने में क्यों विफलता दिखाई?
क्या आपदाओं से बचाव के उपाय पर्याप्त हैं?
राजगढ़ जिले में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। आयोग ने कलेक्टर से पूछा है कि पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता और मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
इन मामलों पर आयोग की सक्रियता से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में विफल नजर आ रहे हैं। क्या इन घटनाओं के बाद जिम्मेदार संस्थान जागेंगे, या नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए इसी तरह संघर्ष करना पड़ेगा?