1.76 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश

इंदौर। मेडिक्लेम के भुगतान में बिना पर्याप्त आधार के कटौती करना स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग क्रमांक-2, इंदौर ने कंपनी की इस कार्रवाई को सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को 1 लाख 76 हजार 822 रुपए की शेष बीमा राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक संताप और परिवाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपए भी अदा करने होंगे। आयोग ने 16 नवंबर 2026 को यह आदेश पारित किया।

मामला श्रीमती उषा सिंह गौतम का है। उनके पति स्वर्गीय उपेंद्र सिंह गौतम ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपए की फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसे बाद में बोनस सहित 6 लाख रुपए तक बढ़ाया गया था। अप्रैल 2021 में कोविड-19 संक्रमण के चलते उन्हें शुक्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर अरविंदो अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया।

शुक्ला अस्पताल में उपचार पर 5,38,160 रुपए खर्च हुए थे, लेकिन बीमा कंपनी ने इसमें से केवल 3,50,000 रुपए का भुगतान किया और 1,88,160 रुपए की कटौती कर दी। वहीं अरविंदो अस्पताल में उपचार पर हुए 90,565 रुपए के खर्च में से कंपनी ने 73,178 रुपए का भुगतान किया। इस प्रकार दोनों अस्पतालों के उपचार पर कुल 6,28,725 रुपए का दावा किया गया था, जबकि कंपनी ने 4,23,178 रुपए ही दिए।

उचित एवं प्रथागत शुल्क के नाम पर कटौती का आधार नहीं मिला

परिवादी की ओर से आयोग में तर्क दिया गया कि बीमा कंपनी ने Reasonable and Customary Charges (उचित एवं प्रथागत शुल्क) के नाम पर अस्पताल के बिलों में मनमाने ढंग से कटौती की। कंपनी ने न तो प्रत्येक मद में कटौती का स्पष्ट विवरण दिया और न ही यह साबित करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया कि संबंधित क्षेत्र में समान उपचार के लिए कितने शुल्क प्रचलित थे।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी ने बिल असेसमेंट शीट में उपचार खर्च की प्रत्येक मद में की गई कटौती का स्पष्ट आधार नहीं बताया। अस्पतालों के शुल्क, डॉक्टरों की फीस और चिकित्सा संबंधी खर्च अलग-अलग हो सकते हैं। कंपनी यह भी प्रमाणित नहीं कर सकी कि उपचार के दौरान कौन-सा खर्च अनावश्यक था अथवा किस आधार पर उसे कम किया गया।

आयोग ने पाया कि शुक्ला अस्पताल के बिल में की गई 1,88,160 रुपए की कटौती मनमानी थी। हालांकि अरविंदो अस्पताल के उपचार खर्च में की गई 17,387 रुपए की कटौती को आयोग ने अनावश्यक नहीं माना।

परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार, 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा

आयोग ने परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को 1,76,822 रुपए की राशि परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त 15 हजार रुपए मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।

परिवादी श्रीमती उषा सिंह गौतम की ओर से अधिवक्ता चंचल गुप्ता एवं अधिवक्ता सपना यादव ने पैरवी की।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव
वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक

20+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े।

Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक।

Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े।

निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।

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