महापौर चुनाव की जीत के अंतर से दोगुने से ज्यादा; कलेक्टर ने 85 वार्डों से मांगी रिपोर्ट
इंदौर। नगर निगम की मतदाता सूची के प्रारूप और अंतिम प्रकाशन के बीच 2,78,255 मतदाताओं की संख्या कम होने का मामला तूल पकड़ रहा है। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की RTI और प्रथम अपील पर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी शिवम वर्मा के आदेश के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने नगर निगम के सभी 85 वार्डों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से संबंधित रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वार्ड 1 से 85 तक की प्रारूप मतदाता सूची में कुल 19,40,056 मतदाता दर्ज थे, जबकि अंतिम प्रकाशन में यह संख्या घटकर 16,61,801 रह गई। इस प्रकार दोनों सूचियों के बीच 2,78,255 मतदाताओं का अंतर सामने आया है।
पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने 1 अगस्त 2026 को RTI अधिनियम की धारा 6(1) के तहत आवेदन देकर इस अंतर का वार्डवार और मतदाता-वार विवरण मांगा था। इसमें हटाए गए नामों, EPIC नंबर, वार्ड, मतदान केंद्र, नाम हटाने की तारीख और कारणों के साथ BLO रिपोर्ट, ERO आदेश तथा समीक्षा रिपोर्ट की जानकारी भी मांगी गई थी।
समय-सीमा में जानकारी नहीं मिलने पर कौशल ने प्रथम अपील दायर की। कलेक्टर शिवम वर्मा ने 27 अक्टूबर 2026 को अपील स्वीकार करते हुए RTI अधिनियम की धारा 7(6) के तहत सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इसके पालन में जिला निर्वाचन कार्यालय ने 10 नवंबर को पत्र जारी कर सभी 85 वार्डों के संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण कर जानकारी तत्काल भेजने को कहा है।
महापौर चुनाव की जीत के अंतर से दोगुना आंकड़ा
कौशल ने इस मामले में वर्ष 2022 के महापौर चुनाव के परिणामों का भी हवाला दिया है। उस चुनाव में भाजपा के पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस के संजय शुक्ला को 1,33,497 मतों से हराया था। कौशल के अनुसार, मतदाता सूची में सामने आया 2,78,255 का अंतर चुनाव में जीत के अंतर से दोगुने से भी अधिक है। उन्होंने मतदाता सूची में हुए बदलावों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है।
कौशल का कहना है कि वे वर्ष 2021 से मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सभी 85 वार्डों से प्राप्त होने वाली जानकारी के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि मतदाताओं की संख्या में आई कमी के पीछे क्या कारण रहे।
उल्लेखनीय है कि 2,78,255 का आंकड़ा प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची के बीच का अंतर है। इसे हटाए गए मतदाताओं की प्रमाणित संख्या मानने के लिए निर्वाचन कार्यालय का वार्डवार और मतदाता-वार विवरण सामने आना बाकी है।
