अब दो से अधिक संतान होने पर न नौकरी के लिए अपात्रता, न इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की अनिवार्यता से जुड़ा करीब 25 साल पुराना नियम समाप्त करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपनियम (6) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार के निर्णय के अनुसार, दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियां भी समाप्त की जा सकेंगी।

26 जनवरी 2001 से लागू था प्रतिबंध

इस प्रावधान के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो जाता था। वहीं, सरकारी सेवा में रहते हुए निर्धारित शर्त का उल्लंघन करने पर कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान था।

करीब ढाई दशक से लागू इस नियम के कारण दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी पाने पर रोक थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती और सेवा संबंधी नियमों में यह प्रतिबंध हटाने का रास्ता साफ हो गया है।

दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में लागू हुआ था नियम

दो बच्चों की शर्त तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2001 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना था। उस समय पंचायत चुनावों में भी दो से अधिक संतान को लेकर अयोग्यता का प्रावधान लागू किया गया था। बाद में स्थानीय निकायों के चुनावों से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किए गए।

अब मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए भी यह पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है।

क्या पहले नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को भी मिलेगी राहत?

कैबिनेट के निर्णय में दो से अधिक जीवित संतान के आधार पर चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने की बात कही गई है। हालांकि, पहले ही सेवा से बर्खास्त या हटाए जा चुके कर्मचारियों की स्वतः बहाली होगी या नहीं, इस बारे में अलग से स्पष्ट आदेश और संशोधित नियमों की अधिसूचना देखना जरूरी होगा।

सरकार का यह फैसला ऐसे कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिनके सामने परिवार में दो से अधिक संतान होने के कारण सरकारी सेवा से जुड़ी बाधा थी।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव
वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक

20+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े।

Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक।

Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े।

निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।

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