इंदौर, 26 दिसंबर 2025 : प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की नई कानूनी टीम की घोषणा करते हुए सबसे पहले इंदौर कार्यालय से बदलावों की शुरुआत की है। तीन बार एक्सटेंशन के बाद गुरुवार देर रात जारी की गई सूची में इंदौर में सबसे बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कुल 157 पदों वाली इस टीम में 60 नए लॉ ऑफिसर शामिल किए गए हैं, जो कुल संख्या का 38.21 फीसदी है। मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रवीण हजारे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नई टीम का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा।
इंदौर कार्यालय: सबसे ज्यादा बदलाव
इंदौर कार्यालय में उप महाधिवक्ता के रूप में कुशल गोयल और सुदीप भार्गव को यथावत रखा गया है। वहीं शासकीय अधिवक्ता के पद पर हेमंत कुमार शर्मा, राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी, हरीश सिंह राठौर, तरुण पगारे, राजवर्धन गावड़े, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, भाग्यश्री गुप्ता, अभिमन्यु सिंह और आदित्य वैभव सिंह को बरकरार रखा गया है।
इंदौर के नए चेहरे- अतिरिक्त महाधिवक्ता: राहुल सेठी, आशीष यादव
शासकीय अधिवक्ता: जय गोपाल चौकसे, दृष्टि रावल, प्रद्युम्न किवे, भास्कर अग्रवाल, प्रशांत जैन, अंशुल राजपुरोहित, आदित्य गर्ग, मनीष कुमार संखला, स्वाति ओखाले, रोमिल वर्मा, गौरव रावत, राहुल सोलंकी, ऊषा चौहान, अमित भाटिया, आयुष्मान चौधरी, दिनेश सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह डोडिया, अम्बुज पटेल, सुनील कपूर
उप शासकीय अधिवक्ता: सुरेंद्र पाल सिंह अलावा, विजय नागपाल, कुशाग्र सिंह, प्रांजलि यजुर्वेदी, अनूप सोनकर, ऐश्वर्य सिंह
इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां यह संकेत देती हैं कि सरकार ने इस बार कानूनी रणनीति का केंद्र इंदौर को बनाया है।
जबलपुर कार्यालय: पदोन्नति के साथ निरंतरता
जबलपुर कार्यालय में हरप्रीत सिंह रूपराह को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर यथावत रखा गया है। उप महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह को पदोन्नत कर एडीशनल एडवोकेट जनरल बनाया गया है। अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ताओं में निलेश यादव, जान्हवी पंडित, सोनल गुप्ता और विवेक खेडकर शामिल हैं। उप महाधिवक्ता के पद पर विवेक शर्मा, अभिजीत अवस्थी, स्वप्निल गांगुली, श्वेता यादव और श्रेय राज सक्सेना बने रहेंगे।
ग्वालियर कार्यालय: संतुलित बदलाव
ग्वालियर में रोहित मिश्रा और अंकुर मोदी को अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में बनाए रखा गया है। नए चेहरों में राजेश कुमार शुक्ला (अतिरिक्त महाधिवक्ता) और राजेंद्र सिंह यादव (उप महाधिवक्ता) शामिल हैं। शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता स्तर पर भी कई नई नियुक्तियां की गई हैं।
नई दिल्ली कार्यालय: सीमित लेकिन अहम फेरबदल
नई दिल्ली कार्यालय में धीरेन्द्र सिंह परमार, जॉयदीप रॉय, अमित शर्मा और भरत सिंह अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में यथावत हैं। नए चेहरों में श्रीधर पोटराजू (अतिरिक्त महाधिवक्ता), रुद्रादित्य खरे (उप महाधिवक्ता) और राजन कुमार चौरसिया (शासकीय अधिवक्ता) को शामिल किया गया है।
एक नजर में:
कुल पद: 157
नए लॉ ऑफिसर: 60
प्रतिशत: 38.21%
सबसे बड़ा फेरबदल: इंदौर
टीम का कार्यकाल: 1 वर्ष
नई टीम से साफ है कि सरकार ने इस बार इंदौर से शुरुआत करते हुए पूरे प्रदेश में कानूनी ढांचे को नए और पुराने अनुभव के संतुलन के साथ फिर से गढ़ा है।