इंदौर में न्यायाधीशों की दो दिवसीय बौद्धिक सम्पदा संगोष्ठी का आयोजन
इंदौर, 28 सितंबर 2024 (न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर में आयोजित दो दिवसीय बौद्धिक सम्पदा संगोष्ठी में विचारों के अमृत मंथन से जो निष्कर्ष निकलेगा, उस पर मध्यप्रदेश सरकार सकारात्मक व्यवस्था बनाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि बौद्धिक सम्पदा कानून के संदर्भ में अनेक चुनौतियाँ हैं, और इस तरह की संगोष्ठियों का आयोजन सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायपालिका के साथ समन्वय की कमी नहीं रहेगी ताकि सर्वसुलभ और समदर्शी न्याय को सुनिश्चित किया जा सके।
इस संगोष्ठी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी, जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत, और अन्य न्यायाधीशों ने भाग लिया। संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया।
मुख्यमंत्री ने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी न्याय प्रणाली प्रेरणास्पद है। उन्होंने नई नीति-2016 की सराहना की, जो न्याय सम्पदा संवर्धन के लिए बनाई गई है।
संगोष्ठी के प्रारंभ में जस्टिस सुश्रत धर्माधिकारी ने स्वागत उद्बोधन दिया और विभिन्न सत्रों की जानकारी दी। दक्षिण एशिया की प्रतिनिधि सुश्री गौरी कुमार ने बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका की चर्चा की।
एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका पर बात की। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस शर्मा ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार की संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की।
यह संगोष्ठी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और मध्यप्रदेश स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी द्वारा इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस यूनाइटेड किंगडम और इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, इंदौर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव और विधायकगण भी उपस्थित रहे।
संगोष्ठी का समापन रविवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस माहेश्वरी के मुख्य आतिथ्य में होगा, जिसमें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश तथा प्रदेश के सभी जिलों के न्यायाधीश भाग लेंगे।