संयुक्त प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग की निष्पक्षता, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल; शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील
पुलिस ने डेटेन्शन में मौलिक अधिकारों का हनन किया -दास
24 घंटे से ज्यादा हमारा फोन रखा, उसे हैक – क्लोन करने की आशंका- दास
नई दिल्ली। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका, सौरभ दास और रत्ना सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं ने बीते 72 घंटों के घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताते हुए इसे ‘ओपन इमरजेंसी’ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।
‘आजाद भारत ने इतना डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखा’
प्रेस वार्ता में आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आजाद भारत ने इतना डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो दिनों में जिस तरह के हालात बनाए गए, उससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है।
रांका ने मौजूदा परिस्थितियों की तुलना वर्ष 1975 की इमरजेंसी से करते हुए कहा कि पिछले 72 घंटों में देश ने तानाशाही का नजारा देखा है। उनके मुताबिक, देशभर में हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विरोध की आवाज को दबाने के लिए असाधारण कदम उठाए।
चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई अब मोदी शाह ने खुद के खिलाफ की
आशुतोष रांका ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें बचाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हो गई है। उन्होने कहा कि यह स्पष्ट हो गया कि राजा की जान तोते में है। रांका ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल हैं और चुनाव आयोग सत्तारूढ़ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभाने वाली संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठना देश के लिए गंभीर विषय है।
पुलिस कानून का उल्लंघन कर रही – दास
सौरभ दास ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि उन्हें विमान में घुसकर किडनेप किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान उन्हें कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं दी गई, उनके फोन छीन लिए गए और उन्हें अलग-अलग निजी गाड़ियों में ले जाकर अलग रखा गया।
दास के मुताबिक, उन्होंने अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार मांगा, लेकिन उन्हें बताया गया कि हिरासत में ऐसा अधिकार नहीं होता। उन्होंने आशंका जताई कि लंबे समय तक फोन पुलिस ने अपने पास रखे जाने के दौरान उनके फोन के साथ छेड़छाड़, क्लोनिंग या हैकिंग की गई हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल CJP का नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। इसके बावजूद उन्हें आंदोलन से जुड़ने से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया। दास ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होने कहा प्रोटेस्टर्स के साथ पुलिस डिटेन्शन में अमानवीयता कर रही है और मानव अधिकार आयोग क्यों सो रहा है।
अभिजीत को परिवार से बात नहीं करने देने का आरोप
आशुतोष रांका ने अभिजीत के साथ कथित व्यवहार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हिरासत के दौरान अभिजीत को अपनी दादी के निधन की सूचना मिली, लेकिन आरोप के मुताबिक, उन्हें परिवार से बात करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। रांका ने दावा किया कि उनके सहयोगियों ने बार-बार अभिजीत को अपने परिवार से बात करने देने की मांग की। उन्होंने दिल्ली पुलिस के रवैये को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के परिवार में मृत्यु जैसी दुखद घटना होने पर भी संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए।
सरकार प्रोटेस्ट के खिलाफ निगेटिव माहौल बना रही- दास
सौरभ दास ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के दिल्ली पहुंचने के मद्देनजर राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग राज्यों से करीब 40 हजार सुरक्षाकर्मियों को बुलाया गया, जिससे आम लोगों और प्रदर्शनकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दास ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों के प्रति आम जनता में नकारात्मक धारणा पैदा करना है।
उन्होंने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि देश के युवा और नागरिक पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। उनके मुताबिक, प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बर्बरता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
पत्रकारों के साथ व्यवहार पर भी उठाए सवाल
प्रेस वार्ता में सौरभ दास ने पत्रकारों की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में पत्रकारों को पहचान पत्र दिखाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस से सवाल पूछने वाले पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं हुईं।
दास ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पत्रकारों को अपना काम करने से रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब पत्रकारिता करना भी अपराध बनता जा रहा है।
गुरुद्वारे में पुलिस कार्रवाई का आरोप
सौरभ दास ने गुरुद्वारे में पुलिस की कथित कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस जूते पहनकर गुरुद्वारे में दाखिल हुई और वहां शरण लिए प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला गया।
उन्होंने इस कथित कार्रवाई को धार्मिक स्थल की गरिमा और सिख समुदाय की भावनाओं से जुड़ा गंभीर विषय बताया। दास ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों और वहां शरण लेने वाले लोगों के साथ संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए।
वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम हटाने का दावा
सौरभ दास ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 13 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को वोट देने से रोका गया।
दास ने कहा कि युवा पीढ़ी सवाल पूछ रही है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर जवाब चाहती है। हालांकि, वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम हटाए जाने और युवाओं को मतदान से रोके जाने संबंधी दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
रत्ना सिंह बोलीं—पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
संयुक्त प्रेस वार्ता में रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है। उन्होंने कहा कि निहत्थे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, जबकि उनके आरोप के मुताबिक, पुलिस के सामने हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही।
उन्होंने पुलिस की कार्रवाई में कथित भेदभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए।
शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील
आशुतोष रांका ने कहा कि पिछले दिनों चार पूर्व मुख्यमंत्रियों का सड़क पर उतरना इस बात का संकेत है कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने युवाओं और छात्रों के समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह लड़ाई अभी शुरू हुई है।
सौरभ दास ने भी देशवासियों से अपील की कि वे अपने-अपने स्थानों पर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराएं और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि देश की व्यवस्था कुछ लोगों के इशारे पर नहीं चलनी चाहिए और नागरिकों की आवाज सुनी जानी चाहिए।
प्रेस वार्ता के अंत में नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा परिस्थितियों में लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद करने और कथित पुलिस ज्यादतियों पर जवाब देने की मांग की।
