इंदौर, 28 मार्च 2026।
मध्यप्रदेश में राजस्व सुदृढ़ीकरण के प्रयासों के बीच इंदौर आबकारी विभाग ने वर्ष 2026–27 की ई-टेंडर प्रक्रिया में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन एवं पारदर्शिता के विज़न के अनुरूप, कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल की गई है।
आबकारी विभाग द्वारा अब तक संपन्न प्रथम से अष्टम चरण में 59 समूहों की 173 दुकानों में से 47 समूहों की 156 दुकानों का सफल निष्पादन किया जा चुका है। इससे लगभग ₹2001.92 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो निर्धारित आरक्षित मूल्य ₹1844.11 करोड़ की तुलना में ₹157.80 करोड़ (करीब 8.56%) अधिक है।
वहीं, वर्ष 2025–26 के परिगणित वार्षिक मूल्य ₹1536.76 करोड़ की तुलना में इस वर्ष लगभग ₹465.15 करोड़ (करीब 30.27%) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 20% लक्ष्य से कहीं अधिक है, जिससे इंदौर जिला प्रदेश में राजस्व वृद्धि के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।
पुनर्गठित समूहों में बेहतर प्रदर्शन
विभागीय विश्लेषण के अनुसार, पुनर्गठित समूहों में यथावत समूहों की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो संरचनात्मक सुधारों और बेहतर संसाधन प्रबंधन का संकेत है।
शीर्ष समूहों में उल्लेखनीय वृद्धि
- स्कीम नं. 54 समूह: ₹134.95 करोड़ के विरुद्ध ₹153.33 करोड़
- एम.आई.जी. समूह: ₹98.03 करोड़ के विरुद्ध ₹111.11 करोड़
- एम.आर.-9 समूह: ₹130.09 करोड़ के विरुद्ध ₹150.20 करोड़
- चंद्रगुप्त चौराहा (एम.आर.-10): ₹99.38 करोड़ के विरुद्ध ₹113.57 करोड़
- मांगलिया समूह: ₹41.94 करोड़ के विरुद्ध ₹52.83 करोड़
इन शीर्ष पांच समूहों में वर्ष 2025–26 के ₹427.34 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2026–27 में ₹581.05 करोड़ के ऑफर प्राप्त हुए, जिससे लगभग ₹153 करोड़ (करीब 36%) की वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी का संकेत
ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान कई अन्य समूहों में भी 30% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जो प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी को दर्शाती है। वर्तमान में शेष 5 समूहों की 17 दुकानों (आरक्षित मूल्य ₹258.31 करोड़) के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है।
पारदर्शी ई-टेंडरिंग, सतत मॉनिटरिंग और प्रभावी रणनीति के माध्यम से इंदौर आबकारी विभाग प्रदेश में एक मॉडल के रूप में उभर रहा है, जो राज्य सरकार के राजस्व वृद्धि और सुशासन के विज़न को मजबूती दे रहा है।