सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने डिजिटल युग में न्याय प्रणाली पर मंथन किया
इंदौर, 11 अक्टूबर 2025: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि न्याय पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने जोर दिया कि न्याय और सुशासन न केवल राष्ट्र और समाज को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को इंदौर में “Evolving Horizons: Navigating Complexity and Innovation in Commercial and Arbitration Law in the Digital World” विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में न्यायधीश, विधि विशेषज्ञ और विधि विद्यार्थी भाग ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में न्याय परंपरा हजारों-लाखों वर्ष पुरानी है और देश में न्याय के हर पक्ष पर विद्वानों के साथ मंथन की परंपरा रही है। उन्होंने न्यायपालिका की मूल आत्मा को समानता, पारदर्शिता और समय पर न्याय दिलाना बताया।
उद्घाटन सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि:
- न्यायपालिका का उद्देश्य केवल कानून का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- तकनीकी प्रगति के साथ न्याय प्रणाली को भी विकसित करना जरूरी है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल युग की चुनौतियों के बीच न्यायपालिका को समीक्षा और नवाचार पर ध्यान देना होगा।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय सचदेवा ने कहा कि राज्य न्याय और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बन रहा है और यह ‘Ease of Doing Business’ के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।
संगोष्ठी में वाणिज्यिक विधि, मध्यस्थता, इंटरनेट इंटरमीडियरी दायित्व, ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा और नवाचार जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित होंगे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानूनों को तकनीकी प्रगति के साथ विकसित होना चाहिए, लेकिन वे तकनीक के अधीन नहीं होने चाहिए। डेनमार्क से आई उपमहानिदेशक मारिया स्काउ ने भारत और डेनमार्क के बीच वाणिज्यिक एवं मध्यस्थता सहयोग पर जोर दिया।
संगोष्ठी में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की तीन नई तकनीकी पहलें भी पेश की गईं:
- Online Internship Form Submission Software
- Online Communication System of Case Diaries
- समाधान आपके द्वार (Compoundable Offences के लिए)
प्रथम दिन का कार्यक्रम न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ समापन हुआ।